✍️ कृष्ण ढकाल
गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरु भएको केही बर्ष नबित्दै पुनः राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै देशैभर आजभोलि दैनिक जसो प्रदर्शन भइरहेको छ । हिजो राजसंस्था बिरुद्धको सडक आन्दोलन देखि जनयुद्धसम्म होमिएका पुस्ताहरु साथै अन्तिम राजा समेत आज जीवितै छन् यसको अर्थ अहिलेकै पुस्ताले यी दुबै व्यवस्था र शासन प्रणाली प्रत्यक्ष रुपमा देखेका र भोगेका छन् । आज राजसंस्था फर्कने वा नफर्कने भन्ने बिषय सार्वजनिक रुपमा गहन छलफलको बिषय बन्दै गएको छ । राजसंस्थाका पक्षधरहरु फर्काउने र फर्कने तर्क गरिरहेका छन् भने बिपक्षीहरु यस्तो संभावना नरहेको भनिरहेका छन् ।
घटनाक्रमहरुलाई नियाल्ने हो भने, दरबार हत्याकाण्ड देखि राजसंस्थाको अन्त्य सम्मको कौतुहलता जनमानसमा प्रत्यक्ष रुपमा अझैसम्म जोडिएको देखिन्छ । नेपाली जनताको चाहना, बिदेशी षड्यन्त्र वा राजसंस्थाकै गल्तीले व्यवस्था परिवर्तन भएको हो भन्ने बिषयमा ब्यक्ति पिच्छेका फरकफरक धारणाहरु छन् । २०६२ को जनआन्दोलनमा राजसंस्था बिरुद्ध जनताले उठाएको आवाज र अहिले राजसंस्थाको पक्षमा उठेको आवाजलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने जनचाहना अनुसार नै व्यवस्था परिवर्तन भएको हो भनेर ठेकुवा गर्ने आधार पनि सकिदै गएको छ त्यसैले पनि राजसंस्था `जीवन्त संस्था´ का रुपमा जनमानसमा खडा नै छ ।
नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका सरकारले जनभावनालाई बुझेर त्यसैअनुरूप काम गर्दै गएको भए संभवत यो चर्चाको बिषय नबनेर आज एउटा इतिहासको पानामा सिमित रहने थियो । त्यही कारणले शासकहरुप्रतिको वितृष्णा बढेर आज गणतन्त्र आफैंमा कमजोर हुदै राजसंस्था प्रति जनताको झुकाव बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा गणतन्त्रको अगुवाहरुपनि आफैं सार्वजनिक कार्यक्रममा यो बिषयबारे टिकाटिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन् । गणतन्त्रको खोल भिरेका केही नेताहरूले आफ्नो चरित्र र चिन्तन परिवर्तन गरेर जनताप्रति अझपनि उत्तरदायी नबन्ने हो भने जनताको मन र मनोविज्ञानमा राजसंस्था अझ जिवित हुदै जाने कुरामा दुइमत छैन । विश्व परिवेशलाई नियाल्ने हो भने कतिपय मुलुकमा एकपटक उन्मूलन भएको राजतन्त्र पुनः स्थापना भएका अनेक दृष्टान्त छन् र विस्थापित राजतन्त्र सदाका निम्ति मेटिएका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । रसिया, अफगानिस्तान, चाइना, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, इरानलगायतका अनेकौँ मुलुकमा एकपटक विस्थापित राजतन्त्र फेरि फर्केर आउन सकेन र फर्कने सम्भावना पनि छैन । थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, बेलायत र स्पेनलगायत केही देशमा भने विस्थापित राजतन्त्र पुनःस्थापित भएका छन् । स्पेनमा त दुईपटक गणतन्त्रको अभ्यास भएर पनि उक्त मुलुकले अहिले राजतन्त्रात्मक पद्धतिको अवलम्बन गरिरहेको छ ।
नेपालबाट विस्थापन गरिएको राजसंस्था विश्वको एक मात्र त्यस्तो संस्था हो जसले देशको स्थापनामा निर्णायक र मुख्य अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ, दलहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हुँदै जाँदा जनताहरु राजसंस्थाको औचित्यप्रति अझ बढी आकर्षित हुदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरू असफल र अलोकप्रिय हुँदै गएको भए पनि देशभित्रै दलहरूको विकल्प खडा हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सत्ताबाट विस्थापित राजा अर्थात् राजसंस्थाको पुनर्वहालीलाई आवश्यक एवम् उपयुक्त ठान्नेहरूको सङ्ख्यामा हिजोभन्दा आज बढोत्तरी भएको हो भन्ने कुरा नकार्न सकिदैन । तर नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा जनचाहना संगसंगै छिमेकी मुलुकहरुको पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहदै आएको तितो यथार्थ हामीमाझ प्रस्टै छ । राजसंस्था फर्कने वा नफर्कने भन्ने सन्दर्भमा भने चै अहिलेसम्म उत्तर या दक्षिणका छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू पनि मौन र सचेत देखिएका छन् । अर्कोपाटोलाई नियाल्ने हो भने राजावादी भनिएका पार्टीहरुले एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेर फरकफरक झुन्ड बनाएर चलिरहेको अवस्था छ । यसबाट उनीहरू पद र प्रतिष्ठाका लागि लिप्त छन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ ब्याक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनभावना लाई समेट्दै सम्पूर्ण राजावादी शक्तिहरु एउटै मञ्चमा नउभिए सम्म अहिले सडकमा उठिरहेको आवाज औचित्यहिन बन्नसक्छ ।