झापा । सानो उमेरमै व्यवसायी सोच बोकेको हुनले, राज्यले हालमा नबालिक तोकेको १६ बर्षको उमेरमा वाणिज्य संघ, वन पैदावर संस्था जस्ता गरिमामय, जिम्मेवारी संस्थामा आबाद्ध भएर काम गरि सक्नु भएको मदन राईको जन्म वि. सं. २०४२ साल श्रावण ३२ गते पाँचथर जिल्लाको साविक रानीटार गाविस भएको हो । हाल बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नं. ५, झापालाई कर्मथलो बनाएर बसोबास गर्न थाल्नु भएको १५ बर्ष बिती सकेको कुरा, मुस्कान मिश्रित स्वरमा सुनाउनु हुन्छ ।
जिवन निर्वाह गर्नको निमित्त पुर्वी यातायात प्रा.लि.को व्यवस्थापक ईञ्चार्ज भएर जागिर खानु भएको ८ बर्ष पुरा भएको कुरा लामो सुस्केरा तान्दै भन्नु हुन्छ । एक राष्ट्र प्रेमी, सामाजिक अभियान्ताको परिचय बनाउनु भएको मदन राईले चाहना समूहको सचिव, “धरोहर बाल संरक्षण नेपाल” अनाथ आश्राम संस्थाको संरक्षक, स्पर्श झापा संस्थाको बोर्ड सदस्य लगायत विभिन्न संघसंस्थामा जोडिएर दुख, पिडा, समस्याहरुको विरुद्धमा अहोरात्र खटेर काम गरि रहनु भएको छ । आज उहाँ मदन राईसँग झापा बुलेटिनको प्रधान सम्पादक सुमन लेप्चा वाङचुले तयार गर्नु भएको भलाकुसारी जस्ताका त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 
✍️ यो कोरोना भाइरसले निम्ताएको लकडाउनमा के गर्दै हुनुहुन्छ मदन दाई?
🗣️यो लकडाउनमा सम्पूर्ण कार्यालय बन्द भएकोले, त्यसमाथी मैले काम गर्ने विभाग यातायात त झनै ठप्प छ । यसरी आफुले काम गर्ने कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा, म विविध संघ संस्थामा आबाद्ध रहेको हैसियतले सामाजिक क्रियाकलापमा समय खर्च गरि व्यस्त बनी रहेको छु ।
✍️ यो लकडाउनको अवधिभित्र चर्किएको एम.एम.सी. योजना बारेमा तपाईको के धारणा छ?
🗣️एम.सी.सी. को बिषयमा एकदमै गहन र सामासमायिक प्रश्न छ । एम.सी.सी. बिषयमा मेरो धारणा कस्तो भन्दा पनि यो एम.सी.सी. एक हिसाबले देश विकासको निश्चलता योजना हो, जस्तै विद्युत प्रसारण लाईन र बाटोको लागि उल्लेखित हिसाबले एकदमै सहनीय छ तर यसमा एम.सी.सी.को कार्यक्षेत्र, कार्यावाधिभर जस्ता समेटिएको २/४ बुदाँहरु सच्च्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
वास्तवमा एम.सी.सी. आफैमा हानिकारक होइन तर एम.सी.सीको संसादबाट अनुमोदन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने, नेपालको संसादद्धारा अनुमोदन भई सकेपछि सविधानभन्दा माथि रहेर काम गर्ने जुन हिसाबको एकखालको ऐजेन्डा बनाईएको छ । यसमा चै मेरो एकदमै आपत्ती छ । किनभने कुनैपनि राज्यस्तरमा देश विकासको लागि हुनु पर्ने आयोजनाहरु विदेशीदाताहरुले गर्नु पर्ने कुरामा आफ्नो कानुनभन्दा माथि रहेर गर्नु नै हानिकारक छ । बिशेषता यो राजनितिक बिश्लेषकहरुको एक खालको भनाई छ, यो चीन विरुद्धको अमेरिका रणनीति होभन्ने गरेको पाइन्छ तर त्यो सगसगै हाम्रो देशमा विद्युत ट्रान्समिटर लाईन, सडक विस्तार गर्ने काम सम्बन्धित निकायहरु सबै एम.सी.सी को मातहतमा मात्रै बन्ने कुराहरु समेटिएको बुदाँहरु परिमार्जित हुन जरुरी देखिन्छ । सांसदबाट अनुमोदन भई सके पछि संविधानभन्दा माथि रहने खालको सर्वाधिकारमा रहेर एमसीसी कार्यान्वयन हुनु राष्ट्रको निम्ति घात हुनेछ । नेपालमा रहेर नेपालको विद्युत प्रसारण लाईन सम्बन्धि, सडक निर्माण पूर्वधार सम्बन्धि कार्ययोजना गरिने होभने सर्वाधिकार नेपाल सरकारको मातहतमा हुनु पर्ने आवश्यक देख्छु म । अर्को एकदमै महत्वपूर्ण कुरा एमसीसीको कार्यावधि कति बर्षको हुने र एमसीसीले जुन योजना पुरा गरि सकेपछि कसरी हस्तान्तरण गर्ने र नेपाल सरकारले कसरी लिने यो रणनिति स्पष्ट छैन, जस्तै विद्युत प्रसारण लाईन बनाई दिने, सडक बनाई दिने, त्यो कतिबर्ष एमसीसी (अमेरिका सरकार) ले भोगचालन गर्ने, यो निर्माण भएको विकास पूर्वाधारहरु कसरी प्रयोजनमा ल्याउने यो कुराहरु स्पष्ट छैन । बुदाँगत हिसाबमा एमसीसीको मस्यौदा अध्ययन गर्दा समग्रमा ९० प्रतिशत यो नेपाल राष्ट्रको पक्षमा देखिन्दैन । अहिलेको परिस्थितिमा एक प्रकारको संकट टरेर गएको छ, एमसीसीको असार १५ गते सम्म अनुमोदन गर्ने/ नगर्ने म्याद हो तर सांसद सदनबाट प्रतिनिधि सभामा सभामुखले असार १७ गतेसम्म बैठक स्थागित गरेको हिसाबले एक तारिकाले एमसीसी लागु हुने कुरा टरेर गएको छ तर यसमा विभिन्न पार्टीका राजनीतिक दलहरुले बिना सर्त यो कुराहरुलाई एउटा विवादको च्याङ नबनाई यो एमसीसीको मस्यौदामा केहि बुदाँहरु परिमार्जित गर्नु पर्छ ।
समग्रमा एम.सीसी.को मस्यौदाका विभिन्न बुदाँहरु अध्ययन गर्ने होभने यो योजना राष्ट्रको हितमा छैन ।
✍️ हिजोआज तपाईलाई खाद्यान्न वितरण गरि रहेको भेटिन्छ? यो राहत वितरण गर्ने काम त राज्यको हो? तैपनि तपाईहरुले अहोरात्र खटी रहनु भएको छ? यसमा कतै स्वार्थ त लुकेको छैन? प्रष्ट पारदिनु पर्यो?
🗣️कोभिड १९ ले विश्व नै आक्रान्त भई रहेको समयमा, हामीले सबै कुरा राज्य स्तरबाट राज्यलाई मात्रै दोष दिनु हुन्न । राज्यस्तरबाट स्थानीय तहमा कति कुराहरु राहतको लागि दिने कुरामा, सहुयलित दिने कुरामा पहुँच नपुग्ने अंगीकृत मान्छेहरुको कति नागरिकता भएको छैन, परिचयपत्र भएको छैन, कति वडास्तरसम्म पहुँच पुग्नु नसक्ने, बोल्नु नसक्ने मान्छेहरुलाई हाम्रो संस्थाले एउटा माध्यम बनेर, विभिन्न दाताहरुबाट संकलन गरेर हाम्रो संस्था माध्यम बन्दै उक्त राहत जनस्तरसम्म पुराएको हौँ ।
राज्यको काम हो भन्दा पनि राज्य त हामी जनता हौ । हामी जनताहरुले कसरी सुरक्षित रहन्छौ, कसरी हामी आफ्नो छरछिमेक, जसलाई यो लकडाउनले भोकै राखेको छ, राज्यले दिएको राहतले हप्ता दिन नपुग्ने त्यस्तो समुदायको स्वंत पहिचान गरि वितरण गरिन्दैछ ।
यसमा स्वार्थ लुकेको भन्ने कुरामा, स्वार्थ त के नै पो हुनु र । हामी अलिकति सचेत, बुझेको आम युवाको हैसियतले आफ्नो छरछिमेकमा भएको पीडा र अभाव देख्न, झेल्न नसकेर हामी माध्यम बनेर दाताहरुले दिएको राहत सामाग्रीहरुलाई स्वंत पहिचान गरेर दिनै पर्ने व्यक्तिहरुलाई राहत दिएको हौ । यसमा स्वार्थ केहि छैन, हामीले एउटा सामाजिक संस्थाको सचेत युवा नेतृत्वको हिसाबले भुमिका निभाएको हौ ।
✍️ केही हप्ता अगाडि तपाईहरुको नेतृत्वमा झापा बिर्तामोडमा आन्दोलन भएको थियो? खासमा त्यो आन्दोलन के को लागि थियो?
🗣️केहि समय अगाडि हामीले बिर्तामोडमा सरकार विरुद्ध जिरह आन्दोलन गरेको थियौ । यो एकदमै आवश्यक थियो, यसलाई जनस्तरबाट सचेत युवाहरुले विभिन्न राजनितिक दलहरुबाट दलगत स्वार्थ त्यागेर यसमा स्वंतस्फुर्त भाग लिएको थियो । यसको नेतृत्व गरेको हैसियतले म के भन्न चहान्छु भने यो लकडाउनको समयमा लकडाउन उल्लंघन गरिएको हो भन्ने होइन । यसमा देश, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवालहरुको विषयमा हामीले सरकारलाई सचेत गराएको मात्र हौँ । यस कार्यक्रममा राजनितिक ऐजेण्डाहरु केहि पनि थिएन । हामीले उठाएको माग भनेको कोभिड १९ ले निम्ताएको समस्यामा क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरुको लपारवाहि, व्यक्तिहरुलाई गरिएको लापरवाहि जस्तै पिसिआरको दायरा बढाएर सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा भएको व्यक्तिहरुको परिक्षण गरिनु पर्छ? आरडीटि परिक्षणको चित्तबुझ्दो नतिजा नआउने हुनाले पिसिआर परिक्षण नै गर्नु पर्छ? पिसिआर परिक्षणको दायरा राज्यले बढाएर लैजाओसभनेर एउटा दबाबपूर्ण कार्यक्रम गरिएको हो ।
क्वारेन्टाइनमा साँच्चै नै दुखद पुर्ण अवस्था छ, शौचालय छैन, सफसफाई छैन, बर्खाको समय छ । कम्तिमा क्वारेन्टाइन कोहि कसै रहरले बसेको हुदैन, मान्छेहरु बाध्यता सिर्जित भएर बसेको छ । हरेक मान्छेहरुलाई घर पुग्ने रहर हुन्छ, बाहिरबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा चरम लापरवाही भएको छ । त्यसमा पनि लापरवाही त भयो तर क्वारेन्टाइनको नाममा, कोभिड १९ नियन्त्रणको नाममा अर्ब रुपैया खर्च राज्यबाट भएको प्रष्ट रुपमा, पारदर्शी रुपमा जनतामाझ प्रस्तुत गरिएको छैन? यहि कुराहरूको सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रम गरिएको हो ।
राज्य कति बेखबर छ, सरकार कति गैरजिम्मेवार छ्भन्ने कुरा चैँ जस्तै; भारतबाट आएको एक नेपालीले मर्नु परेँ नेपालमा मर्नेछु भनेर महाकालीमा हाम्फालेको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ? त्यही मान्छे विदेशबाट दुख गरेर नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने अन्त्यमा विदेशमा काम गर्ने अवस्था नरहेको बेलामा आफ्नै घर गाउँ जान्छु, जे हुन्छ आफ्नै जन्मभुमि होस भन्ने सोच राखेर नेपाल आउनु खोज्दा सिमासम्म आएको मान्छेलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा प्रति अत्यन्तै दुख लाग्दछ । सुदुर पश्चिमको क्वारेन्टाइनमा भएको बलात्कार सम्बन्धिको घटनाले अझ चिन्तित बनाएको छ । यो एकदमै सहन नसक्ने समाचारहरु आयो । यस बिषयमा सरकार जिम्मेवारीपुर्वक लागेर ती अपराधीहरुलाई कडाभन्दा कडा कानुनबमोजिमको सजाय दिनु पर्छ । उक्त पीडित महिलाको राज्यस्तरबाट उचित न्याय प्रदान गर्दै भरणपोषण गर्नु पर्दछ । किनभने यो समयमा भएको दुर्व्यवहार, पीडाहरु एकदम अशोभनीय र लज्जास्पद छ, यसमाथी अझै पीडा थप्ने काम राज्यबाट नगरियोस ।
यस्तै समस्याहरुको समाधान होसभन्ने सोच लिई सरकारप्रति हामी सचेत युवाहरुको हैसियतले सम्पूर्ण युवाहरुले स्वतस्फूर्त निस्किएर, यो लकडाउनलाई व्यवस्थित गरियोस्, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरियोस्, क्वारेन्टाइनमा भएको समस्याहरुको समाधान होस, एउटा चेली फेरि भोलि बलात्कृत हुन नपरोस, क्वारेन्टाइनमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जित नहोस् भनेर राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन भनेर हामीले एकप्रकारको साङ्केतिक जिरह आन्दोलनको सुरुवात गरेको हौ ।
✍️ सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरि रहेको अवस्थामा तपाईको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो, सो आन्दोलनलाई नजिकबाटै नियाल्ने राजनितिज्ञहरुले भारतीय घुसपैठ हो भन्ने आरोप लगाएँ? उहाँहरुको यस्तो विचारलाई कसरी गलत सावित गर्नु हुन्छ?
🗣️ राज्यले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, सरकारको यस कदममा म एकदमै खुशी छु । हामीले हाम्रो भुभाग होभनेर दाबी गर्न सक्ने अधिकार नेपाल कानुनमा सुनिश्चित गरिएको छ, यो एकदम उदाहरणीय कार्य हो । यो नक्सा वि.स. २०३२ साल अगाडि थियो, तर बीचको समयमा त्यो भुभाग नक्साबाट हराएको थियो तर अहिले राज्यले कानुनी, संवैधानिक हिसाबले हाम्रो राष्ट्र हाम्रो सिमाना भन्ने अधिकार सुनिस्चित गरिएको छ । यो एकदमै सहनीय र स्वागतयोग्य छ । यस्तो प्रकारको सरकारमा रहेको व्यक्तिहरुलाई कतिपय कुराहरुमा युवाहरुले साङ्केतिक हिसाबले विरोध गर्दा यसलाई घुसपैठ भन्ने, प्रतिपक्षको संघीय दिने जुन हिसाबको भासणबाजि हुन्छ, जुन हिसाबको ट्याग भिराईन्छ? यसप्रति एकदम पिडादायी खेद प्रकट गर्न चहान्छु । यो कुनै भारतीय घुसपैठ र राजनीतिक दलहरुको पक्ष, प्रतिपक्षमा रहेर गरिएको आन्दोलन थिएन र यो हुन पनि सक्दैन । १०० प्रतिशत यो एकदमै गलत कुरा हो ।
हामीलाई सधै हाम्रो पाठ्यक्रममा, मानचित्रमा सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई जहिले पनि झुठ इतिहास पढाइ रहेको थियो, छ, हुनेछ । जुन गम्भीर विषयको कुरा हो । वीर गोर्खालीले जितेको इतिहास पढाइन्छ, यो झुठो इतिहास हो । बलभद्र कुँवर, भक्ती थापाले कहिले पनि इतिहास जितेको थिएन । सिमामा लडेर राष्ट्र बचाउने कार्यमा भुमिका खेलेको थियो होला तर सिमा लडेर जितेको थियोभने आज हामीले पुर्वमा टिस्टा पश्चिममा कंङगाडा गुमाउनु पर्दैन थियो । त्यसकारण हामीलाई इतिहास नै झुठो पढाएको छ । त्यस्तै पढाउनेहरुले हामीलाई भारतीय घुसपैठको फरेब दिएको हो । आफ्नो मातृभुमिको जमिन फिर्ता माग्नलाई, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई, नेपालको गुमेको जमिन फिर्ता गर्नलाई एक आम नागरिक, सचेत युवा रहेको हैसियतले हाम्रो अधिकारको कुरा हो, हामीले यो स्तरबाट आवाज उठाएको छौ, यो आवाज सरकारसम्म पुगोस् । सरकारले मन्त्रालयस्तर, परराष्ट्र मन्त्रालयस्तर र सचीव स्तर बाट भारतीय सरकारसम्म, मोदि सरकारसम्म रणनीति बनाएर सिमा विवादलाई टुङ्गो लगाउनु पर्छ । यो सिमा विवाद भनेको धेरै अघि देखि हो । यसलाई जराबाट उखालेर हल गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकार जुनसुकै पार्टीको बनोस, त्यो कुरासँग हाम्रो कुनै सरोकार रहेन तर राष्ट्रियताको सवालमा, सिमाको बिषयमा, भारतसँग अडिग भएर आफ्नो सिमानाको बिषयमा बोल्न सक्ने सरकार बनोस् । गुमेको भुभाग फिर्ता लिने पहल कदम चलाउन सकोस भन्न चहान्छु म ।
✍️ कोरोना भाइरस संक्रमित दिनप्रतिदिन बढ्दैछ? तपाईको आफ्नो विचारमा यो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय, प्रदेश, स्थानीय सरकारले के-कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ?
🗣️कोरोना भाइरस दिनहुुँ बढ्दै गएको कुरामा म एकदम चिन्तित छु । यो राज्यस्तरबाट २/४ जनाको संख्यामा कोरोना देख्दैमा लकडाउन गरियो, अहिले दैनिकी बढ्दै जाने क्रममा लकडाउन खुकुलो गरिएको छ । यसमा सरकार एकदम गम्भीरता पुर्वक लाग्नु अति जरुरी छ । केन्द्रिय सरकारभन्दा पनि स्थानीय आ-आफ्नो क्षेत्रमा, तहमा, वडामा मान्छेहरुलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरिनु पर्यो, आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनु पर्यो ।
अझ यो कोरोनाको महामारी अहिले तुरुन्तै नियन्त्रण हुने अवस्थामा छैन । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएको अवस्थामा आजको आज नियन्त्रण हुने छाँटकाँट छैन । तसर्थ यसमा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु राज्यले ल्याउनु पर्छ । यो महामारी नियन्त्रण भैसके पछि त्यो भन्दा ठूलो आर्थिक संकटको पिडा राज्यले भोग्नु पर्ने प्रष्ट देखिन्दैछ । नेपालीहरुको हैसियतले २/३ महिना सम्म भन्दा पनि त्यस पछि कसरी बाँच्ने त्यतातिर हामी सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । अहिले बर्षायामको समय छ, खेतीयोग्य जमिनहरुमा राज्यले आधुनिक कृषि प्रणाली प्रदान गरेर भविष्यमा आउने संकटलाई टार्न त्यस्तो कदम चलाउने कुनै कृषी प्याकेज ल्याएको छैन?
हामी नेपालीहरुले एउटा कुरा प्रष्ट बुझ्नुपर्छ “यो लकडाउनले मान्छेको अन्तिम सत्य भनेको खानु र बाँच्नु नै रहेछभन्ने शिक्षा दियो । यो कुरालाई सबै नेपालीहरुले बुझी सक्नु भयो । यो महामारी नियन्त्रण गर्नलाई सर्वप्रथम सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई म के भन्न चहान्छुभने “म बाँच्छु, मेरो परिवार बाचोस, मेरो समाज बाचोस भन्ने चेतनाको विकास गरेर यसमा आफू संयम खबरदारी र होसियार बनेर अरुलाई पनि सतर्क बन्न आग्रह गर्दै २४ घण्टा नै सावधानी रहन सल्लाह दिनु पर्ने चेतना सबैमा हुनु आवश्यक छ” ।
भारतबाट आउने सम्पूर्ण तरकारीहरुलाई निषेध गरेर नेपाल सरकारले आधुनिक कृषि प्रणाली लागू गर्नु पर्छ । कृषकहरुबाट उत्पादन भएको कृषि उपज सामाग्रीहरुको सम्पूर्ण बाजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । अव्यवस्थित प्लाटिङ्गहरुलाई सरकारले रोक लगाउनु पर्छ । खेतीयोग्य जमिनहरुमा राज्यस्तरबाट आधुनिक कृषि प्रणालीहरुको कार्यक्रम ल्याएर विभिन्न खाद्य सामाग्री उत्पादनमा जोड दिदै कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यस्तो हुँदा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अनिकाल लाग्दैन, भोकमरी लाग्दैन । त्यही भएर प्रदेश सरकारले यो बिसयमा गम्भीरता पुर्वक लागेर यस कार्य गराउन जोड दिनु पर्दछ जस्तो लाग्छ ।
यो महामारी नियन्त्रण गर्नलाई हामी जनस्तरबाट सचेत रहनु पर्छ, राज्यबाट पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ । अहिलेसम्म ७ वटै प्रदेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धि अस्पताल बनेको छैन, यो काम सरकारबाट तुरुन्तै सुरु गर्नु पर्दछ । किनभने यो कोरोना भाइरस आज जन्मिएर आज नस्ट हुने भाइरस होइन? यो भाइरस बर्षौसम्म रहन सक्छ, तसर्थ सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको उपचार गराउन ठाउँ ठाउमा अस्पताल खोल्नु पर्ने जरुरत देख्छु ।
✍️ अहिले जातिय विभेदलाई राज्यले अपराध मानेर सजाय तोकि सक्दा पनि यस विभेदको जरालाई उखाल्न सकेको छैन? तपाईको विचारमा जातिय विवेदलाई जराबाट उखाल्न राष्ट्र, समाज र व्यक्तिहरुले के कस्तो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ?
🗣️जातीय विभेदको कुरामा, यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । नेपालको संविधानमा दलित भनेर लेख्ने अधिकार कसले दियो ? दलितलाई दलित नै बनाई राख्ने संविधानमा उल्लेख गरेर दलितलाई दलित नै कायम गरि राख्ने होभने दलितलाई दलितकै पहिचानमा राखी राख्ने होभने दलित कसरी माथी उठ्न सक्छ?
जातिय बिशेषलाई दलितको ट्याग भिराएर, उसलाई कोटा छुट्टाएर दलितको उपनाममा सधै तल राख्ने काम नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानबाट दलित भन्ने शब्द हटाउनु पर्छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरुले यो बिसयमा आवाज उठाउनु पर्ने देख्छु ।
हाम्रो देश नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्ष कायम भएको हाम्रो राष्ट्र नेपाल लेख्ने, बोल्ने, वकालत गर्ने तर दलितको बिसयमा दलितलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुदा मलाई दुख लाग्छ, अचम्मित हुन्छु । धर्म निरपेक्ष हाम्रो देशमा दलित प्रति राखिएको कुरिती, कुसंस्कार सोचहरुलाई हैकम गर्ने एकप्रकारको चेतनाको विकास हुनु जरुरी छ ।
यति हो धर्मको नाममा जुन कर्म गर्ने प्रचलन छ, त्यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । यो जातीय विभेद भन्ने कुरा आयातित हो, नेपालबाट सिर्जित भएको होइन, यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा जातीय, धर्म, लैङ्गिक विभेदको नाममा हुने राजनितिको अन्त्य हुनु पर्छ । विभिन्न कोटाहरु, दलितलाई दलित नै नियुक्ति गर्ने कोटा, जनजातिलाई जनजाति नै नियुक्त गरिने कोटा प्रदान गर्दै यो जातिय विभेद सधै खडा गर्ने काम नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेको छ । यसलाई संविधानबाट हटाएर यसको अन्त्य गर्नु पर्ने जरुरी देख्छु ।
✍️ अन्त्यमा तपाईको आफन्त, इष्टमित्र, शुभचिन्तक तथा यस झापा बुलेटिनको पाठकहरुलाई के भन्न चहानु हुन्छ?
🗣️ अन्त्यमा म के भन्न चहान्छु भने झापा बुलेटिन डट कमलाई हृदयभित्रको कुनाकन्दराबाट धन्यवाद दिन चहान्छु । हामी जस्तो युवाहरु, सचेत युवाहरुले समाजप्रति गर्ने सकारात्मक सोचहरुको प्रकाशन गरेर यसरी सहयोग गर्नु हुने सम्पादक लगायत सम्पुर्ण झापा बुलेटिन परिवारलाई म लगायत मैले प्रतिनिधित्व गरि रहेको संस्थाहरुबाट समग्रमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद!
यसको साथ साथै सम्पुर्ण मेरो ईष्टमित्र, शुभचिन्तक तथा झापा बुलेटिनको पाठकहरुमा म के भन्न चहान्छु भने “महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ नियन्त्रणमा सर्वप्रथम तपाईं र हाम्रो जिम्मेवारी छ”। मेरो परिवारको लागि म, मेरो समाजको लागि म, तपाईको परिवारको लागि तपाईं, तपाईको समाजको लागि तपाईं हो । यसको लागि सचेत रहनु पर्छ, लकडाउनमा अपनाउनु पर्ने कुराहरु जस्तै राज्यस्तरबाट, सज्जन र स्वास्थ क्षेत्रबाट जुन कुरा सर्कुलर गरेको छ, त्यो कुराको पालन गरौँ । सामाजिक सद्भाव सहित सामाजिक दुरि कायम राखौ ।
राष्ट्रियता र सुशासनको निम्ति सचेत युवा रहेको हैसियतले म पनि नागरिक हौँ, मेरो पनि दायित्व छभन्ने सकारात्मक सोचको सहित अघि बढौँ । र अन्त्यमा सदैव सकारात्मक सोचको विकास गरौँ साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हामी सबै एकजुट हौँ ।
धन्यवाद ।