काठमाडौँ — सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पसल, व्यापार, व्यवसाय तथा काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा जोरबिजोर प्रणालीबाट निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार राति सम्पन्न बैठकले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्दै पसल व्यापार, व्यवसाय र आवागमनमा केही खुुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । यसबारे बिहीबार आधिकारिक सूचना जारी हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित कम जोखिम भएका क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको मूल्यांकनअनुसार पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ । औपचारिक निर्णय आएपछि यो लागू हुनेछ । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । ट्याक्सी, लामो रुटका गाडी, हवाईजहाजको सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । ‘अहिलेको निर्णयमा यी क्षेत्र परेका छैनन्, स्थिति मूल्यांकन गरेर ती पनि क्रमश: खुल्छन्,’ ती मन्त्रीले भने ।
कुन व्यवसाय कसरी खोल्ने, चलाउने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूबाट आएको सुझावलाई एकत्रित गर्नुपर्ने भएकाले आधिकारिक निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
कतिपय जिल्लामा जोखिमको मात्रा धेरै भएकाले त्यहाँको अवस्था मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित जिल्लाबाटै अतिरिक्त आदेश जारी गरिने भएको छ । कम जोखिम र संक्रमितको संख्या थोरै भएका ठाउँमा भने अब आन्तरिक गतिविधि थप खुकुलो हुनेछ ।
चैत ११ मा सुरु भएको लकडाउन विकल्पहीन ढंगले बढाउँदै लैजाँदा सर्वसाधारण मारमा परेका थिए । सुरक्षा विधि अपनाएर लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको थियो । यो बीचमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तनका लागि पटक–पटक बैठक गरेको थियो । तर संक्रमणको मात्रा बढ्दै गएपछि लकडाउन खुकुलो बनाउँदा झन् जोखिम बढ्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैले एकैपटक लकडाउन खुला गर्न सरकार हच्केको हो ।
सरकारले यसअघि नै करिब ४ दर्जन प्रकारका उद्योग कारखाना सुरक्षा विधि अनपाएर सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरिसकेको थियो । तर आन्तरिक आवागमनमा समस्या भएकाले त्यस्ता उद्योग पनि राम्ररी चल्न सकेका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्वारेन्टाइनहरू भद्रगोल भएका विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ । सकेसम्म मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ । कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा बढाउन थप पीसीआर मेसिन खरिद गरी प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अहिले पर्याप्त मेसिन, प्रयोगशाला र जनशक्ति नहुँदा मुलुकभरका प्रयोगशालामा करिब ३० हजार स्वाबका नमुना थप्रिएका छन् । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै सरकारमाथि आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
एसईई नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रमाणपत्रगएको चैतमा रोकिएको कक्षा १० अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुने भएको छ । विद्यालयहरूले लिएको आन्तरिक परीक्षाको ग्रेडसिटका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने भएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मूल्यांकनबाटै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने र यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ, विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा गर्ने वातारण नभएकाले आन्तरिक मूल्यांकनलाई वैधता दिने निर्णय भयो ।’ विद्यालयबाट यसअघि हुँदै आएको मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो । विद्यालयले यसअघि नै गरेको मूल्यांकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने र उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका विषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्री पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने बताए । ‘कक्षा १२ को विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले सञ्चालन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । आगामी एसईई परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
गएको चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने समयतालिका बनाइएको एसईई परीक्षा चैत ५ गते स्थगित गरिएको थियो । ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थी एसईईको तयारीमा थिए ।
(कान्तिपुरबाट साभार गरिएको)